इंडियाएआई मिशन 10,372 करोड़ रुपये के बजट के साथ भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक एआई पहल है। यह मिशन सात स्तंभों पर आधारित है – कंप्यूट क्षमता, डेटासेट, इनोवेशन सेंटर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप वित्तपोषण और सुरक्षित एआई।
सरकार का लक्ष्य है कि एआई का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में किया जाए। नेशनल सेंटर ऑन एआई शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ मिलकर अनुसंधान और पायलट प्रोजेक्ट्स चला रहा है।
एआई के जरिए किसानों की मदद के लिए विशेष टूल्स विकसित किए जा रहे हैं। सरकार ने एक कॉमन कंप्यूट स्टैक बनाने की योजना बनाई है ताकि टेक्नोलॉजी तक पहुंच समान हो सके, जो यूपीआई और डिजिलॉकर जैसी पिछली डिजिटल पहलों पर आधारित होगा।
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इंडियाएआई मिशन की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। भारत यह साबित करना चाहता है कि एआई सिर्फ विकसित देशों की नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की भी ताकत बन सकता है।